करबचतीसाठी गुंतवणूक की
गुंतवणूक आणि करबचत
झी मराठी दिशाच्या सर्व वाचकांना नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा! नवीन २०१९ वर्षाच्या सुरुवातीलाच तुम्ही सर्वांनी आपापल्या कुटुंबासाठी आर्थिक नियोजनाचा आराखडा बनवला असेल. आता आपण ही गुंतवणूक कुठे, कशी करावी, त्याचा साकल्याने कसा विचार करावा हे पाहू. नवीन वर्षाची सुरुवात हा करदात्यांचा बहुतेकदा कर सवलतींसाठी गुंतवणुकी करण्याचा काळ असतो. तेव्हा आज आपण गुंतवणुकी आणि करबचत ह्या विषयाकडे वळू.
करबचत हा अनेक गुंतवणूकदारांचा फार जिव्हाळ्याचा विषय असतो. ‘ह्यात गुंतवणूक केलीत तर इतके हजार रुपये टॅक्स वाचेल’ ह्या एका वाक्यावर अनेक लोक कुठेही पैसे ठेवायला तयार होतात. किंबहुना अनेक कंपन्या आयुर्विमा किंवा तत्सम नानाविध नावांच्या योजना डिसेंबर-जानेवारीच्या सुमारास ‘करबचतीसाठी’ म्हणून काढत असतात. ह्या अनेक योजनांना आकर्षक बनवण्यासाठी ‘करबचत म्हणजे उत्पन्न’ धरून परताव्याचं गणित मांडलं जातं आणि त्यांना गुंतवणूकदाराच्या गळी उतरवलं जातं.
सर्वप्रथम आपण ह्याचा विचार केला पाहिजे की करबचत हे गुंतवणूकीचे प्राथमिक उद्दिष्ट असावे काय? बहुसंख्य लोक ह्या प्रश्नाचं होकारार्थी उत्तर देतील. पण तसं नाहीये. मी आधीच्या लेखात म्हटलं तसं गुंतवणूक करताना आपलं प्राथमिक उद्दिष्ट हे आयुष्यातील प्रत्येक महत्वाच्या गरजेला पुरेशी आर्थिक पुंजी त्या त्या वेळी उपलब्ध होईल ह्याची तरतूद करणं हे आहे. ह्या प्राथमिक उद्दिष्टासाठी नियोजन करताना जे जे करबचतीचे मार्ग उपलब्ध असतील त्यांचा लाभ नक्कीच घ्यायचा आहे. मात्र, करबचत हे नेहेमीच दुय्यम उद्दिष्ट आहे ह्याची खुणगाठ प्रत्येकाने मनाशी बांधावी.
ह्याचा फायदा काय? पुढच्यावेळी कोणी बँक मॅनेजर किंवा इन्शुरन्स विक्रेता तुम्हाला ‘हे घ्या, टॅक्स वाचेल,’ असं म्हणेल तेव्हा तुम्ही ह्याचा विचार कराल की आपल्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांपैकी नक्की कशासाठी त्या गुंतवणुकीचा उपयोग होणार आहे. किंबहुना गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन नियोजनातच आपण करबचतीचा भाग अंतर्भूत करून ठेवला, म्हणजे दर वर्षी नव्याने त्याचा विचार करायची गरज पडणारच नाही.
ज्या प्रकारच्या गुंतवणूकींवर करसवलत मिळते त्या आपल्याला ठराविक काळासाठी मोडता येत नाहीत. ह्यालाच Lock-in म्हणतात. हा काळ सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) साठी १५ वर्षांचा, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), बँक किंवा पोस्ट ऑफिस मुदतठेवींसाठी ५ वर्षांचा तर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी ३ वर्षांचा आहे. म्हणजेच हवी तेव्हा ती गुंतवणूक आपण इतर कशासाठी वापरू शकत नाही. त्यामुळे जेवढी गरज असेल तेवढीच गुंतवणूक Lock-in मधे ठेवणे योग्य.
प्रचलित कर नियमांनुसार आपण करबचतीसाठी रू १५०,००० पर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. जर तुम्ही पगारदार असाल तर कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (EPF) मधे तुमची आपसूकच गुंतवणूक होत असते. त्याचप्रमाणे जर गृहकर्ज घेतले असेल तर त्यातील मुदलाची परतफेड देखील ह्यासाठी ग्राह्य धरली जाते. आपण मुद्दाम न करताही ह्यातून करबचतीचा फायदा आपल्याला मिळत असतो.
आयुर्विम्याचा वार्षिक हप्तादेखील ह्यासाठी पात्र असतो, मात्र विमा आणि गुंतवणूक ह्यांची सरमिसळ न करता कमीत कमी प्रीमियम मधे जास्तीत जास्त रकमेचं विमा संरक्षण देणारा साधा टर्म प्लान घेणेच कधीही अधिक श्रेयस्कर असते. ह्याची आपण पुढे कधीतरी अधिक खोलात जाऊन माहिती घेऊ, पण आत्तासाठी एक नियम म्हणून एवढे लक्षात ठेवू.
इतर पर्यायांमध्ये PPF, NSC, बँकेच्या ५ वर्षाहून अधिकच्या मुदतठेवी आणि म्युच्युअल फंडाच्या ELSS योजना ह्यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी किंवा PPF हा साधारणपणे १ वर्षाच्या मुदतठेवीपेक्षा अधिक व्याजदर देतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यावर मिळणारा परतावादेखील करमुक्त असतो. फक्त त्यातील Lock-in १५ वर्षांचे असल्याने दीर्घकाळ अडकून राहण्याची तयारी ठेवावी लागते.
बँकेच्या ५ वर्षाच्या मुदतठेवी कमी Lock-in मुळे आकर्षक वाटू शकतात, मात्र त्यावरील व्याज करमुक्त नसते. त्यामुळे आधी बघितल्या प्रमाणे वरच्या स्तरातील करदात्यांसाठी करोत्तर नक्त परतावा महागाईदराच्या खाली जातो आणि क्रयशक्तीत घट होत राहते.
या पार्श्वभूमीवर म्युच्युअल फंडातील ELSS योजना ३ वर्षे Lock-in मुळे अधिक आकर्षक ठरू शकतात. इक्विटी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन म्हणूनच करायची असल्यामुळे ३ वर्षानंतर देखील त्यातील रक्कम बाहेर काढून घ्यायची नसते. मात्र अनपेक्षित आपत्तीमध्ये ती आपण लवकर वापरू शकतो. तसेच, चौथ्या वर्षीपासून Lock-in मधून मुक्त झालेल्या रकमेची पुनर्गुंतवणूक करून आपण वार्षिक करबचतीचे ध्येय साध्य करू शकतो. म्हणजेच आपल्या वार्षिक उत्पन्नातून अधिकाधिक रक्कम करबचतीसाठी गुंतवावी लागत नाही. आणि करबचत करूनही जास्त रक्कम हाताशी – खर्चायला किंवा गुंतवायला – शिल्लक राहते. आपापल्या धंद्याव्यवसायात पुरेशी आर्थिक रोखता किंवा तरलता राखण्यासाठी तारेवरची कसरत करणाऱ्या कुठल्याही व्यावसायिकाला ह्याचे महत्त्व नक्कीच पटेल. अशा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतील मिळणाऱ्या परताव्यावर १०% पेक्षा कमी कर लागतो.
गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने सुरु केलेली राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आपल्याला अतिरिक्त रू ५०,००० ची करसवलत मिळवून देते. ह्या योजनेअंतर्गत खाजगी वित्तसंस्था आपली रक्कम इक्विटी व खाजगी किंवा सरकारी कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवतात. कुठली वित्तसंस्था, इक्विटीमधे किती, कर्जरोख्यांमध्ये किती ह्या गोष्टी आपण ठरवू शकतो. ह्यात वित्तसंस्था आपल्याला लावू शकणारे शुल्क म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीपेक्षा खूप कमी असते.
मात्र NPSमधे गुंतवणूकदाराच्या वयाच्या साठीपर्यंत, किंवा सेवानिवृत्तीपर्यंत, गुंतवणूक बाहेर काढता येत नाही. म्हणजेच आकस्मिक आपत्तीत ह्या गुंतवणुकीचा उपयोग आपण करू शकत नाही. तसेच सेवानिवृत्तीनंतरही जमा झालेल्यापैकी केवळ ६०% रक्कम आपण एकदम काढू शकतो तर उरलेल्या ४०% रकमेतून अॅन्यूइटी (Annuity) घेऊन मासिक पेन्शन सुरु करावे लागते. ही मासिक पेन्शनची रक्कम तत्कालीन व्याजदरांवर अवलंबून राहिल आणि त्यावर कर भरावा लागेल.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनातच करबचतीचे नियोजन कायमचे बसवून टाकायला हवे. उदाहरणार्थ, ज्यांना दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी दरमहा रू २०,००० म्युच्युअल फंडात गुंतवायचे आहेत, त्यांनी त्यातील निम्मे ELSS मधे केल्यास वार्षिक रू १२०,००० ची करबचत आपसूकच होऊन जाईल. एकाच वेळी मोठी गुंतवणूक न करावी लागता दरमहा थोडी थोडी होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेवटच्या तिमाहीत किंवा शेवटच्या महिन्यात ह्यासाठी धावाधाव करावी लागणार नाही आणि आयत्यावेळी घाईघाईमधे होणाऱ्या चुका टळतील.
